भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। अपने अभिभाषण में राज्यपाल पटेल ने कहा कि सरकार पीएम मोदी के विजन के अनुरूप आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए काम कर रही है। 1 मार्च को राज्य में पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि राज्य ने पिछले एक साल में सात प्रतिशत की रफ्तार से वृद्धि की है। प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय 5.7% बढ़कर 65,023 रुपये हो गई है। हालांकि यह राष्ट्रीय आय 96,522 रुपये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति से अभी भी 31,499 रुपये कम है।
राजस्व में हो रही वृद्धि
बजट के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के बजट का आकार भी तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2021 में प्रदेश का बजट 16,393 करोड़ रुपये का था, जो कि 2023 में बढ़कर 2,47,715 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वहीं राज्य के राजस्व में भी बढ़ोत्तरी देखी गई है। राजस्व में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
गेहूं निर्यात में नंबर वन एमपी
सिंचाई क्षमता बढ़ने से कृषि विकास दर में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि दर्ज की गई है। साल 2003 में सिंचाई क्षमता सिर्फ 7 लाख 68 हजार हेक्टेयर थी, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है। गेहूं के निर्यात में मध्यप्रदेश पूरे देश में नम्बर एक बना हुआ है। कुल गेंहू के निर्यात में मध्य प्रदेश की भागीदारी 46 प्रतिशत है।
